ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਜੀਐੱਮ (ਤਕਨੀਕੀ) ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਐੱਨਐੱਚਐੱਲਐੱਮਐੱਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਨਐੱਚਐੱਲਐੱਮਐੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਰਓ) ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦਾ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਕਾਇਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ-ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਰਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਚੰਨ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਟੈਰਫਿਕ ਜਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਾਂ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕੀ ਸਤਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ