‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ’ਚ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਡੰਡੇ ਫੜੀ ਕੁਝ ਮਰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਕ ਪੁਲਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ’ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਕਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਰੋਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ’ਤੇ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਟੀ. ਵੀ. ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਲਾਠੀ ਲਈ ਪੁਲਸਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ।