ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ : ਹੇਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਹੇਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅਤਲ ਹੈ।

ਹੇਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ 1.6 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ—ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ—’ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1960 ’ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੇਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਤਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ।

ਹੇਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚਨਾਬ ’ਤੇ ਰਤਲੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਲ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਕਥਿਤ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਚ ਤੈਅ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਧੀ ’ਚ ਤੈਅ ਸੇਧ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੜ੍ਹਤ, ਵਿਹਾਰਕ ਦੁਵਿਧਾ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਰਤਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਮਲ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ : ਹੇਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ।

ਰਤਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਤਕਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ—ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੌੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

—ਕੇ.ਐੱਸ. ਤੋਮਰ