ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਪਛੜਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ?

ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ਼. ਐੱਸ.) ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜੂਨ ’ਚ 16.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ’ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਰ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚੋਂ 1 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ’ਚ 56.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ 23.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 12.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ, ਟਿਕਾਊ, ਢੰਗ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਖਾਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026 ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 25 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ। 2023 ’ਚ 20 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ 6.3 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ’ਚੋਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜਨ ਹੋਣ ਦਾ ਟੋਕਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ: ਪਹਿਲਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਬੂਟ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 9 ’ਚੋਂ 1 ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ 7.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ 12.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ 145 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 1.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3.3 ਕਰੋੜ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਭਾਵ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜਾ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਬੂਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫਰਨੀਚਰ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਰਾਹ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਭਾਰੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ, ਅੌਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।

-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ 
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)