ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

4 ਅਗਸਤ, ਰਾਤ ਲੱਗਭਗ 11.30 ਵਜੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ’ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਰੋਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 21 ਸਤੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਭਗ 7.30 ਵਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ’ਚ ਇਕ ਅੱਲੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, ਰਾਤ ਲੱਗਭਗ 2.30 ਵਜੇ, ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਇਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ’ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਕੈਬ ’ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ‘ਭੜਕਾਊ’ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ। ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੋ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਪੇਪਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਆਤਮ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖੋ। 112 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਚੌਕੰਨਾ ਰਹੋ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ‘ਨਾ ਕਰੋ’ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੌਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ?

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ 51 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 2,400 ਤੋਂ 2,700 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 36,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਔਸਤਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਦਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਤੱਕ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 7,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 5,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ।

ਤਕਨੀਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਉਦੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਉਦੋਂ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੁਧਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੋਚ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਸੀ?’ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਮਲ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ?

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਪਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼