ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ.) ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਵਿਰੋਧ ਿਵਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ’ਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਵੇਂਦਰ ਮਹਤੋ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 100 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਅਗਿਆਤ ਿਵਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਖਾ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ—ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ—ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ।

ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਰਾਂਚੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਸਥਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ’ (ਇਕਜੁੱਟਤਾ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੱਧ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ (ਗਤੀਰੋਧ) ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

—ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ