ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਵਸੂਧੈਵ ਕਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਤ

ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਦੂਜਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਈ.) ਨੂੰ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗੀ ਕਾਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਡੀ. ਪੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ (ਪੀ. ਪੀ. ਈਜ਼.) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2021-2022 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ।

ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰਮ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 60 ਤੋਂ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਈ. ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ 2 ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ‘ਵਾਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ‘ਟੀਕਾ ਦੋਸਤਾਨਾ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 11.5 ਤੋਂ 12.5 ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।