ਭਾਰਤ-ਈ. ਯੂ. ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ. ਯੂ.) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਕੋਈ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 75.85 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ’ (ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ : ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 22 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 16.6 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੀਬ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ 18 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਡਿਊਟੀ ਸਾਈਕਲ ਪੁਰਜ਼ੇ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 92 ਫੀਸਦੀ), ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਫਾਸਟਨਰ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 174 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਦਹਾਈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ :
ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਿੱਟਵੀਅਰ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ

ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗ : ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਬ 0.45 ਤੋਂ 0.55 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਉਪਕਰਨ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 25 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦ : ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1.6 ਤੋਂ 1.9 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਲੋੜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋਕ ਅਨਾਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਸਮਤੀ, ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ।

ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ : ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 0.70 ਤੋਂ 0.90 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਹਟਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਹੱਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੱਛ ਟੈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਰਯਾਤ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਵੱਛ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ)