''ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ'' ਤੋਂ ਡਰੀ ਮਰਦਾਨਗੀ

ਚਲੋ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਏ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਕਾਮਸੂਤਰ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜਈਗ੍ਰੰਥ (ਅਧਿਕਰਣ 2, ਅਧਿਆਏ 9) ’ਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਵਾਤਸਿਆਇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ’ ਯਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ’ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਖਾਂਚੇ ’ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਤਸਿਆਇਨ ਇਸ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਿਜ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਗਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ’ਚ ‘ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ’ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ-ਰੂਪੀ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਰ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਹਰ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਘੁਟਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਨਾਮਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਭੈ-ਲਿੰਗੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ) ਅਤੇ ਹਿਜੜਾ, ਕਿੰਨਰ, ਅਰਾਵਨੀ, ਜੋਗਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ, ਜੋ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਾ ਔਰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਾਂ ‘ਹੋਰ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ।

ਅਖ਼ੀਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ—ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ। ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮੰਨੇ, ਕੌਣ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ) ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਮੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਖੁਦ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭੈ-ਲਿੰਗੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਹਿਜੜਾ, ਕਿੰਨਰ, ਅਰਾਵਨੀ, ਜੋਗਤਾ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮੂਹ ਇਕ ਸੁਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

- ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ