ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 146 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 10 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਦਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 146.39 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 141.57 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ 2022 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2060 ਤੱਕ 170 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.8 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ, ਇਹ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਾਪ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਭਾਵ 8.20 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਹੁਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 96 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 83 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 92.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਯੂਕ੍ਰੇਨ, ਰੂਸ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਨਮ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਹੁਨਰ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਹੁਨਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਮਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਅਾਂ ਰਹਿਣਗੀਅਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਹੁਨਰ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਤੀਸ਼ ਮਹਿਰਾ
(ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ)