ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।

ਖੇਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਸੀ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 2019 ’ਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਰਹੀ। ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

2014 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਬ ਗਏ। 2020-21 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕਰੀ, ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਖੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀ ਪਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਫਸ ਗਈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਫੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਯੋਜਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀ. ਕੇ. ਝਾਅ