ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ

ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਤਦ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਮੱਝ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ’ਚੋਂ ਚੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੌਣ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਪੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਮਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਰਥਹੀਣ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਸਭ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।

ਧਿਰ/ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ : ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।

ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸੋਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਪੂਰਨ ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਦੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ!

-ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ