ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ

92 ਸਾਲਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ (21 ਜੂਨ, 1991), ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਕ ‘ਅਚਨਚੇਤੀ’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਆਈ. ਜੀ. ਪਟੇਲ ਸਨ, ਜੋ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਕ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ : ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ (ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ) ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਦਿ। ਰਾਓ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ-ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਤੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ’ ਹੁਣ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਇਕ ਕਦਮ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜੋ ਉਂਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਂਝ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਿਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਹਮਦਰਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ : ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਸਤਾਖਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ) ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਛੋਟ (2008) ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (2013)। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਸ ਤੱਥ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਹਿਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਉਦਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੋਕਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਹੈ : ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ (1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ) ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਇਕ ਕਾਰ, ਇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਟਰੰਕ ਕਾਲ, ਪੀ. ਸੀ. ਓ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਡੀ./ਆਈ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸੀ. ਬੂਥ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਇਕ ਤੱਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਤੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਡਾ. ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਮਿੱਟ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਕ, ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ, ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ