ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ( ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।
        
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਕੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2 ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ , ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ,ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਫਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਕੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ?

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ)