‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 30-35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਖਮ ’ਚ’

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੁਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 30-35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਉਪਾਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮੁਖ ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਜੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਮੁਦਰਾਨੀਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅੰਸ਼ :

ਸਵਾਲ : ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਦੰਰਭ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਟੈਰਿਫ 50ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਫਾਰਮਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ’ਚ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 2.0 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਵਪਾਰ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੋਖਮ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 2.0 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਲਗਭਗ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਜ਼ੋਖਮ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.’ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜ਼ੋਖਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਿਚਾਅ ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 35 ਆਧਾਰ ਅੰਕ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ : ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 87 ਲੱਖ ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚੋਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੋਖਮ ’ਚ ਪਈ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ : ਵਿਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਮ ਅਹੁਦਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਘੱਟ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਮਾਤਰ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਭਾਰਤ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ੋਖਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚਾਲੂ-ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ, ਨੋਟ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

2022 ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2024-25 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਉਪਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

–ਸਿਧਾਰਥ ਉਪਾਸਨੀ