ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ’ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਤੀਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਆਦਿ ’ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਡੌਟਿਡ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ‘ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ’। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ’।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ‘ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ’ ਉੱਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ 3 ਧਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਧਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 8 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ‘ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ’! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਨਖੜ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਸਮਾਂਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ