ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ

2024 ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 370 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਮੋਦੀ 3.0) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਕ ਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣਾ, ਜੋ 2019 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲਾ ਮੋਦੀ 3.0 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ. ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 7 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾਲਕ-ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਖਮ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਖਿਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਜਾਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ-ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ 24 ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਕ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ, ਮੋਦੀ 3.0 ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ (2 ਕਰੋੜ) ਵਾਧੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਤਰਖਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਪੀ. ਐੱਮ.-ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮੋਦੀ 3.0 ਨੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

- ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ