ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ

ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ’ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੌਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਵੱਛਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਾਰੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਭਾਵ 28ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ 6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਹੇਠੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 3,386 ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿਤ ਸੋਚ ਜੋ ਹਰ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ 2 ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਦਮਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਧਾਰਨ ਅੰਕਗਣਿਤ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2.6 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ‘ਪਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ’ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨਾ, ਉਦਮਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ