ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਤੱਕ : ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ 3810 ਰੁੱਖ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 5000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ’ਚ ਰੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਖਾ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ‘ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਇਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਚਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭਗ 6.78 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 20.64 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਾਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

-ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ