ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਸੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ. ਈ. ਈ.-ਮੇਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ, ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ., ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ., ਸੀ. ਯੂ. ਈ. ਟੀ., ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਈ.-ਸੀ. ਈ. ਟੀ., ਕਲੈਟ, ਕੈਟ, ਜੀ. ਏ. ਟੀ. ਈ., ਐੱਸ. ਈ. ਏ. ਟੀ., ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਟੀ., ਜੀ. ਡੀ. ਏ. ਟੀ., ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਜੇ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ. ਈ. ਈ. ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਹੈ—ਮੇਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ। ਸੀ. ਯੂ. ਈ. ਟੀ. 37 ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ. ਈ. ਟੀ.-ਨੀਟ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਯੂ. ਜੀ. 85 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਮਤ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੂਬਾਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 100 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 96)।

ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ—ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ, ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ-ਤਿਆਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ, ਘੱਟ-ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਇਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ—ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਲੇਬਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਅੰਕਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ—ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਲ੍ਹੜ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਨੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ-ਪਰਖੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਕੋਰ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਹੈ : ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ, ਤੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੋ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਫੁਰਕਾਨ ਕਮਰ