ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 94000 ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ’ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਆਮ ਹੈ-ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪਰ ਇਕ ਹੀ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਹੈ-ਦੋ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਕਾਈ ਅਧੀਨ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੰਦ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਕ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਲਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸੋਮੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ-ਕਈ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਓ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ-5 ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ 25 ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ—ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਨ. ਪੀ. ਈ. ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ’ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ, ਬਿਹਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਕਈ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਆਸਾਨ ਹੈ-ਕੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਯਕੀਨਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ‘94000’ ਅੰਕੜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

- ਅਨੁਰਾਗ ਬੇਹਾਰ

(‘ਮਿੰਟ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)