ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ
Monday, Oct 27, 2025 - 04:02 PM (IST)
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇਕ ਦਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਇੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 1961 ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਪੀੜਤ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਨਿਯਮ, 1985 ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1997 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 6,100 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਅਾਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਖੰਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਦਾਜ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇਸ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮੇਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਰਦ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ’ਚ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ’ਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਖੌਤੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਦਾਜ ਹੈ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਲਚੀ ਲਈ ‘ਦਾਜ ਹੀ ਦੁਲਹਨ’ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਾਜ ਰੂਪੀ ਕੌੜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਮਾਜ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਫਰਜ਼ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਹੇਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ। ਧੀਆਂ ਲਈ ਦਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਕਿ ‘ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
