ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਰਗੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ‘ਲੋਕਰਾਜ’ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1947 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਜਗੀਰੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੌੜੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਨਨੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਸਦੀ ਭਕਸ਼ਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਭੈਅ, ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਆਦਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬੇਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਰਬਪਤੀਆਂ (ਸੁਪਰ ਰਿਚ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਵਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਦਾਨ’, ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਰਿਆਇਤਾਂ’ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਈ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਤਿ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਿਥੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼.(ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਅਾਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ