ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਈ.ਟੀ. ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੇ. ਐੱਨ. ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿੱਲ : ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮੀਸ਼ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਐਪਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਜ਼) ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਯੂ-ਟਿਊਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)