ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ— ‘ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਮ ਕਰ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੇ, ਜਬ ਕਭੀ ਹਮ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਏਂ ਤੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਂ।’ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਝਗੜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੜਵਾਹਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੜਵਾਹਟ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ 19 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 36 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ!

2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਰਥਜ਼ ਐਂਡ ਡੈਥਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026; ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026; ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026; ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ।

ਅਗਸਤ 2025 ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 12 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 15 ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 9 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ 2 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ।

ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼) ਬਿੱਲ, 2025'; ‘ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਅਤੇ ‘ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸਾਈ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

- ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

vipinpubby4@gmail.com