ਚੰਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਕੁਲੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਕੁਲੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੁਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹਨ।

ਕੁਲੀ ਨੇ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਧਨ ਵੰਡਣ ’ਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ