ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਹਿੰਸਾ

ਡਾ. ਨੀਲਮ ਮਹੇਂਦਰ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹਾਪੁਰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਕ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ’ਚ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 91 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 206 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 131 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 184 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017 ’ਚ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 509 ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2018 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1035 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਦੇਬ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 28,000 ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਲਹੂ ਭਿੱਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦੀ ‘ਸ਼ੋਨਾਰ ਬੰਗਲਾ’ ਦੇ ਅਕਸ ਜੋ ਕਿ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਬੰਕਿਮਚੰਦਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਉਸ ’ਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਣ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਹੋਵੇ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਉਭਰਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਵਰਨਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਜਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਦਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੂਜੀਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਘਪਲਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਤਾਰਾ ਟੀ.ਵੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 23 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਰਾ ਟੀ. ਵੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ ਚੋਂ ਤਾਰਾ ਟੀ.ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ।

ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਯੋਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਦਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦਗਾਰ ਘਪਲੇ ’ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਵਧੇਰੇ ਸੰਯੋਗ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਉਤਰ ’ਚ ਗੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ।

ਜੇਕਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਕ- ਥਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇੰਨਾ ਬੇਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਰ ਨੋਈ ਅਨਿਆਏ’ (ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ) ਜਾਂ ਫਿਰ ‘‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰੇ, ਪਦਮ (ਕਮਲ) ਫੂਲ ਖਿਲੇ ਘਰੇ-ਘਰੇ’’ ਜਾਂ ਬਾਂਗਲਾ ‘ਨਿਜ਼ੇਰ ਮੇਯਕੋਈ ਚਾਏ’ (ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਈਨਿਆਂ ’ਚ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ।