ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦਾਅ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਧੁਰੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ 48 ਘੰਟੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਚਰਿੱਤਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ?

ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ।

ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਰਵਿੰਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ