ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਕਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.29 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 9.70 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 41 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14,400 ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਆਂ? ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਲੱਖ ਨਾਂ ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 9.54 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਵੱਧ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮੇਧਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੂਥਾਂ ’ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ‘ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ’ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ‘ਦਿ ਸਕ੍ਰੌਲ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਕਟਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਹੋਰ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਵੋਟਾਂ (ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 543 ਵਿਚੋਂ 536 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ! ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਰੁੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਕੋ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ 21 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਢੇਂਕਨਾਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਫਰਕ 4,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 93 (2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ