‘ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਧੂਰਾ ਕਿਉਂ?’

ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਪੋਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇਕ ਸਰਲ, ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਅੌਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆਂ ਹਾਂ? ਪਰ ਰੁਕੋ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

90 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਧੂਰੀ ਸੀ? ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ!

ਉਸ ਨੇ ਮੋਢੇ ਉਚਕਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ?’ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉੇਂਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਸਵਰਗੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਦ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਮਿੱਟ ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ’ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2002 ’ਚ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ’ਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ‘ਸਿਫ਼ਰ ਅਪੀਲਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

— ਸੁਰਜੀਤ ਐੱਸ. ਭੱਲਾ

(‘ਆਈ. ਏ.’ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)