ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਿਆਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਵਾਈਹੀਣ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈਹੀਣ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ, ਪੁਣੇ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਵਾਈਹੀਣ ਸਨ।

ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈਹੀਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲਗਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ, ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ’ਚ 14,488 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

–ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ