ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ

3 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ 577 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 250 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2000 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਉਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ’ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ 16 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਰੀਬਾਮ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਕੁਕੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਫਾਲ ਦੀ ਨਦੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਕਚਿੰਗ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 7 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਜੋਰਾਮ ਪੀਪੁਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲਡੁਹੋਮਾ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ :

‘‘ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬੇ, ਇਸਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਇਕ ਬੋਝ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਤੇਈ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਡੁਹੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਲਟਾ ਉਸੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ