ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ

ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ, ਬੰਦ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2020 ਵਿਚ 48 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 2050 ਤੱਕ 95 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ’ ਹੈ, ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਕਰੀਟ ਨਿਰਮਾਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਟਾਪੂ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਅਸਫਾਲਟ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ 2050 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੱਦੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 42 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਕ ਫੰਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਚੇਤੰਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ