ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਰਚ ਤੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ , ਦੇ ਦਵਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚਾਂ-ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮਲਾਵਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਭਾਵ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਨਾਂ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਈ ਥਾਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਵਕਫੇ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਥਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ, 3.01 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 1.02 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਆਯੋਜਿਤ ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੱਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਵਾਉਣ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੁਝ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ‘ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸੇ’ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਚ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਹਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 44 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ।

ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ।

ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਥ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ।

- ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ