ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਸਟਾਰਸ਼ੀਲਡ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ’ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਫਤਾਰ ਹੱਦ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ, ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਲਗਭਗ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ‘ਫਲਿੰਟ’ ਕਾਲ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਡਰੋਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ‘ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ’ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਅਭਿੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਫਲਿੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।’’

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਰਫਤਾਰ ਹੱਦ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਲਾਊਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਮੂਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏ.ਆਈ. ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਓਲੀਗਾਰਕ (ਕੁਲੀਨ) ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਬਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਟੈਕ ਓਲੀਗਾਰਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ 2009 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਏ ਅਤੇ ਨੇਦਾ ਆਗਾ-ਸੋਲਤਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਇਕ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਈਰਾਨੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਈਰਾਨ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’।

ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2010 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੈਕਕੈਂਪ ਪਹਿਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਫੈਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤ ਘਰ ਨੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਟੈਕਕੈਂਪ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਕਪਟਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਬਪਤੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੀਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਰਵਾਲ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੰਚਾਰ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਲੀਗਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ