ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ 240 ਸੀਟਾਂ (ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. (16 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ.-ਯੂ (12 ਸੀਟਾਂ) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 293 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 282 (2014) ਅਤੇ 303 (2019) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।

ਹੰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ : ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਓ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 263 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 182 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 234 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ : ਪਹਿਲਾ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਆਰਟੀਕਲ 83) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (ਆਰਟੀਕਲ 172) ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, 1996, 1998 ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 3 ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ।

ਤੀਜਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਣਗੇ!

ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅਣਲਿਖਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਚਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਉਲਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ?

ਛੇਵਾਂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ