ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ

ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ (ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2017)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ-20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ (2015-2017)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰੀ’ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ‘ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦਿਲ ਮਾਂਗੇ ਮੋਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2025 : ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਡਾ. ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖੋਜਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 2025 ਵਿਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ-

–ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੀ;

–ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੀ;

–ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;

–ਉਚਾਰਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ, ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ-ਸਹਿ-ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 8.6 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਆਦਰ ਸਹਿਤ, ਮੈਂ 2025 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ 6 ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2026 ਵਿਚ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇਕ ਚਲਾਕ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ। ‘ਹੈੱਡਸ’ ਕਹਿ ਕੇ, ਡਾ. ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਟੇਲਜ਼’ ਸੀ।

ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਸਲਾਹ

ਆਓ 6 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ :

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲਓ : ਚੈਪਟਰ-ਵਾਈਜ਼ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ-ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.34 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ-ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੋਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ।

ਕਿਊ. ਸੀ. ਓ. ਵਾਪਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ : ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕਿਊ. ਸੀ. ਓਜ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਡਾ. ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ 2025 ਵਿਚ 22 ਕਿਊ. ਸੀ. ਓਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 22 ਕਿਊ. ਸੀ. ਓਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ 22 ਕਿਊ. ਸੀ. ਓਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ :

ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ

2021 6

2022 9

2023 4

2024 2

2025 1

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। 22 ਕਿਊ. ਸੀ. ਓਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਹਨ!

ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ : ਡਾ. ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ‘ਦਰਾਮਦ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਜ ਵਿਰੋਧ’ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ, 2018 ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਪੀ. ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ।

ਡੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਓ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (2.8 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਸਟਮ, ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਹਨ। ਡੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਡੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰੋ : ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ, ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਰੁਪਿਆ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਯਮ, ਵਟਾਂਦਰਾ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ) ਇਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਜਾਂ 60 ਕਦਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ