ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ’ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅਟਕਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ’ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਯੰਤਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਯੰਤਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ’ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਿਰਫ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੁਡਸ ਪਾਲਿਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਟੈੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਦੂਜਾ : ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਉਭਰਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਲੋਨ, ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ. ਫੰਡ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ : ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੌਥਾ : ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਰੁੱਝਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ : ਹਾਈਟੈੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਜਿਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਭਾਵ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ’ਚ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੇਵਾਂ : ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ. ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟਿਟਵਨੈੱਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ. ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ. ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017 ’ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ. ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ : ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ’ ਦੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟਿਟਵਨੈੱਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)