ਨਿਆਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ!

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ’ਤੇ ਇਕ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ’ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਮੋਹ ਭੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ : ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ :

1. ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ : ਇਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ :

ਕ. ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ : ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖ. ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2. ਸਖ਼ਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ : ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

3. ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਟਾ : ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

–ਕੁੰਵਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ