ਦੇਸ਼ ''ਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਰਜ਼ੀ ''ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ'' ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਦੇਸ਼ ''ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ''ਚ 2009 ਵਿਚ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ''ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ'' ਅਤੇ ''ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼'' ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ''ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ''ਚ ਸਥਿਤ ''ਤਿਲਕਾ ਮਾਂਝੀ ਭਾਗਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ'' ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ''ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ''ਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 279 ਫਰਜ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ''ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ''ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ''ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ''ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ 66 ਕਾਲਜ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ''ਚ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ''ਚ 7 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
''ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ'' (ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ.) ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂ. ਪੀ., ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ''ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਨੇ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ''ਚ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ''ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣ। 
ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ''ਚ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ''ਉੱਚ'' ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ''ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।                              
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ