ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ''ਚ ਕਮੀਆਂ

ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਕੈਗ' (ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1858 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰੀਮ ਆਡਿਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਕੈਗ' ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਘਾਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। 
'ਕੈਗ' ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੱਬਾਬੰਦ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ (ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ) ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ 'ਕਿੱਲ' ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਚੂਹੇ, ਕਾਕਰੋਚ ਆਦਿ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ 'ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਗਿਰੋਹ' ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਸੰਨ 2015 ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 254 ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 33 ਠੇਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਫਰਮ ਨੂੰ 25 ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੇਕੇ ਦੇਣ 'ਚ 'ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵਾਸਥ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 'ਕੈਗ' ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਬੀ-ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ, ਓ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਜਾਂਚੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇਪਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ 'ਕੈਗ' ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2015 ਵਿਚ 'ਕੈਗ' ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ : 
''ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੌਜ ਕੋਲ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ 40 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲ ਸਕੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਹੈ।''
ਅੱਜ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ 'ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। 
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ 'ਕੈਗ' ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ