ਯੋਗਤਾ, ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਨਹਿੱਤ ਅਭਿਆਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। (ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ.) ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਧਾਰਾ 15 (6) ਅਤੇ 16 (6) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸਵਾਲ ਸਨ :

1. ਕੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ?

2. ਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੂਲਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?

3. ਕੀ ਐੱਸ. ਸੀ, ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ ਨੂੰ ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ?

5 ’ਚੋਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਿਦਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ (ੳ) ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ੲ) ਕੀ ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ) ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਆਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਐੱਮ. ਆਰ. ਬਾਲਾਜੀ 1963 ਸਪ (1) ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 439 ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਥਾਮਸ (1976) (2) ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 310 ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ 1992 ਸਪ (2) ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 2017 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਹਿੱਤ ਅਭਿਆਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ-15 (1) ਅਤੇ 16 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਕਸ ਲਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੂਲਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ-15 (4) ਅਤੇ 16 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਘਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਭੌਤਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜੈਵ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਧਾਰਾ-10 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ-16 ਬਣ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।