ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1996 ਤੋਂ 2001 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਮਾਸਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ’ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਅਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ’ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਰਤਾ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? 
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬੈਠਕ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ  ਤੋਂ  ਖੁਦ  ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਉਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ 4 ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ  ਮੰਚ  ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਅਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਫੀਆ ਰਹੀਅਾਂ। 
ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤ ਜਾਲਮੇ ਖਾਲੀਲਜਾਦ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 
ਜੰਗਗ੍ਰਸਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ  ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? 
ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ?