‘ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੂ-ਧੂ ਕਰ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਛੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ‘ਕੁਨਬੀ’ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

2014 ’ਚ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮ. ਜੀ. ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ‘ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ, 2021 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਿਕਉਂਕਿ ‘ਮਰਾਠਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਨਬੀ’ ਇਕ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 26 ਲੋਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹੇਮੰਤ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਕਾਂਪਾ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਨ ਹਨ।’’

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ’ਚ ਆ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ‘ਕੁਨਬੀ ਮਰਾਠਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਾਜਲਗਾਂਵ ਤੋਂ ਰਾਕਾਂਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਂਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਸਨ ਮੁਸ਼ਰਿਫ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਾਠਵਾੜਾ ’ਚ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਕਾਂਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ :

‘‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਰਿਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ‘ਰਿਸਕ ਜ਼ੋਨ’ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਰੋਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ