ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ''ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ FIR ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।