ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਸਿਰਫ 39 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 62 ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ 37 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 2018 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 1079 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 395 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।        
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ