''ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਜੇਲ ਵਿਚ'' ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਚੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਯੂ. ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਏ ਥੋਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰੁਟੀਆਂ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਚ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। 
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਐੱਸ. ਕਰਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 21 ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ। 
2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕਰਣਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਰਤਾਓ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਸਗੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਰ 23 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਸਮੇਤ 7 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰੋਪਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਹਰ ਸਮੇਤ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ 'ਪਾਬੰਦੀ' ਲਾਉਣ ਦਾ 'ਹੁਕਮ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਰਣਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਟਾ 8 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ 'ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ' ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ 'ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਲਾਪਤਾ' ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲੈ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਣਨ ਨੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾਚਾਰੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ।     
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ