ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟੋਗੇ?

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਨ, ਕੁਝ ’ਚ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ ਕਹੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਜੋ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ ’ਚ ਜਾਣਗੇ।’’ ਇਸ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ।

ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਯਦੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਵਿਚ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤਨਮਯ ਭੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਚੌਥ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟਿਵ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮ-ਏ-ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਜਿਊਲਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ, ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਚਰਚਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ’ਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ?

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਅਤਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲੋਚਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜੀਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਟਵੀਟ, ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਬੋੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਬਾਅਦ ’ਚ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟ੍ਰੰਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਬਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਲੁਸਕੋਨੀ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (ਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਹ ਸਰਬਉੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧੇਗਾ-ਫੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼