ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ''ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ''

ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਈ ਅਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ.-ਏ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀ 'ਬੇਲਮਾਰਸ਼ ਜੇਲ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ.-ਏ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 23610 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 11.10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 15762 ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17188  ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ 3181 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 3756 ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ 'ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ' ਵਿਚ 462 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 1170 ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 153.24 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ 'ਰੈਂਡਮ' ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀ ਖੁਜਲੀ, ਹਰਨੀਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਜਕੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।''
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਜੇਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। 
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। 
ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ.-ਏ ਨੇ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-273 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 'ਪੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ' ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕ 'ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ' ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਕਾਰਾਪਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 'ਅੱਡਾ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 'ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ' ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਕਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਲਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰਨ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੈਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ