''ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ'' ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ''ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ''

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40567 ਵੋਟਰ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 84989 ਵੋਟਰ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੱਗਭਗ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸਿਰਮੌਰ, ਚੰਬਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 5 'ਮਾਡਲ ਈਕੋ ਪਿੰਡ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਲ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ.  ਟੀ. ਆਈ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਜਲ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਰ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਲ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਖਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 'ਆਨਰੇਰੀਅਮ' ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਨਜਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 'ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਆਫੀਸਰਜ਼' (ਜੀ. ਡੀ. ਓਜ਼) ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 'ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ. ਈ., ਬੀ. ਟੈੱਕ., ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ., ਬੀ. ਐੱਡ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 2500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸੀ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੀ. ਏ. ਟੀ. (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਚਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਪੀ. ਏ. ਟੀ. ਹੀ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਤੋਹਫਿਆਂ' ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।                         
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ